जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर बच्चे अपने दायित्वों को निभाने में असफल होते हैं, तो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण, माता-पिता को उनकी संपत्ति और दिए गए उपहार वापस करने का आदेश दे सकते हैं। यह फैसला एक महिला के मामले में आया, जिसने 2019 में एक गिफ्ट डीड के जरिए अपनी संपत्ति अपने बेटे को इस शर्त पर हस्तांतरित की थी कि वह उसकी और उसके पति की देखभाल करेगा। हालांकि, जब बेटे ने अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो महिला ने 24 दिसंबर, 2020 को अधिनियम की धारा 22 और 23 के तहत उपमंडल मजिस्ट्रेट, छतरपुर के समक्ष आवेदन दायर किया।
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