माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन श्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग श्री जेपीएस राठौर, राज्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गुलाब देवी, राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास विभाग श्री जसवंत सिंह सैनी ने मुरादाबाद शहर स्थित सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता करके केंद्रीय बजट और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
माननीय मंत्री श्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि इस बजट से सुशिक्षित समाज हेतु 500 कंपनियों मेें एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जायेगा। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कैंसर रोग की दवा सस्ती उपलब्ध करायी जाएगी। मुद्रा योजना का लोन 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। नारी सशक्तिकरण, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 05 साल के लिए बढ़ाई गयी है, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ आवंटन हुआ है, देश में 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, वर्ष 1960 तक भारत में अनाज की किल्लत हुआ करती थी, अनाज दूसरे देश से आता था, परन्तु आज भारत अनाज की अपनी जरुरत पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को अनाज भेज रहा है।
उन्होंने कहा कि 60 हजार करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित किए गये हैं, मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा।
नई कर प्रणाली के अंतर्गत कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा।
वित्तीय सहायता के अंतर्गत प्रदेश को केन्द्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि केन्द्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के बजाय 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपये के बजाय 96,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं।
बजट में उत्तर प्रदेश प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए रु0 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केन्द्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूटी प्रदान करेगी एवं प्रदेश 3 ट्रिलियन ईकानाॅमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है, बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है, इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है।
केन्द्र सरकार के बजट में वित्तीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है।
इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होगे।
केन्द्र सरकार की ओर से 1,000 आईटीआई को हब और स्पाक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई काॅलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है, इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा, इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 02 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी।
उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्रों की 2,000 नई सड़कों का निर्माण होगा, बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है।
केन्द्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कहीं गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है।
यूपी में दो से तीन नए इंडस्ट्रियल पार्क और पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
